Section 144: धारा 144 के बारे मेंः

Section 144: धारा 144 के बारे मेंः

Section 144: धारा 144 के बारे मेंः

CRPC (Criminal Procedure Code) 1973, Section-144 (धारा 144) के तहत किसी भी राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश के मजिस्ट्रेट को यह अधिकार मिलता है कि वह किसी भी विषम परिस्थिति में एक सुनियोजित क्षेत्र में चार या उससे अधिक लोगों के एकत्रित/गुट बना के चलने पर पर रोक लगा सकता है। आम तौर पर यह धारा किसी भी जगह पर हिंसा की स्थिति से निपटने के लिये तात्कालिक प्रभाव से जिले के मजिस्ट्रेट को लागू करने का अधिकार प्रदान करती है।

Section 144: धारा 144 के बारे मेंः धारा 144 के लागू होने के नियमः

धारा 144 के लागू होने की दशा में क्षेत्र के अधिकारियों को यह अधिकार मिल जाता है कि वह उस क्षेत्र में इंटरनेट की पहुँच को अवरूद्व या बन्द करने का आदेश निर्गत कर सकते हैं। इसके साथ ही आम जन मानस के आवागमन पर प्रतिबंध लग जायेगा एवं सभी सरकारी अथवा गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान एक निश्चित अवधि के लिये बंद हो जायेंगे।
जिस विशिष्ट क्षेत्र में यह धारा लागू की जाती है वहाँ पर हथियारों के आदान प्रदान एवं लेन-देन पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाती है। ऐसा करते हुये पकड़े जाने पर सजा का भी प्रावधान है। धारा 144 लागू होने पर किसी भी तरह की रैली एवं जनसभा आयोजित किये जाने पर प्रतिबंध लग जाता है। इस धारा को लागू करने का मुख्य उद्देश्य उस विशिष्ट क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाये रखना है।

Section 144: धारा 144 के बारे मेंः धारा 144 के लागू करने की समयावधिः

आम तौर पर धारा 144 लागू होने की दशा में अधिकतम 02 माह तक पाबंदी लगायी जा सकती है। परन्तु विषम परिस्थितियों में राज्य सरकार के द्वारा यह अवधि अग्रिम 01 से 02 माह तक के लिये बढ़ाई जा सकती है।
किसी भी परिस्थिति में धारा 144 के लागू करने की अवधि 06 माह से अधिक नहीं हो सकती है।

Section 144: धारा 144 के बारे मेंः कर्फ़्यू और धारा 144 में अंतरः

धारा 144 के लागू होने का मतलब किसी विशिष्ट क्षेत्र में चार या उस से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर रोक लग जाती है। परन्तु कर्फ़्यू लगने की स्थिति में उस विशिष्ट अवधि में लोगों को घर से बाहर निकलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाता है। किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में कर्फ़्यू लगने पर उस क्षेत्र के सभी स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय, दफ्तर, बाजार आदि पूर्णतः बंद हो जाते हैं। केवल आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति एक विशिष्ट आदेश के तहत की जा सकती है। किसी भी क्षेत्र में कर्फ़्यू तभी लगाया जाता है जब वहाँ की कानून एवं व्यवस्था की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। ऐसी स्थिति में लोगों को एक खास समयावधि तक के लिये घर के अन्दर रहने का निर्देश दिया जाता है।

किसी भी सुरक्षा संबंधी खतरे या दंगे की आशंका के चलते, उस विशिष्ट क्षेत्र में शान्ति कायम करने हेतु धारा 144 का लगायी जाती है। ऐसे समय में गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा होने वाले व्यक्तियों के खिलाफ, दंगा भड़काने के मामले में केस दर्ज किया जा सकता है और दंडात्मक कार्यवाही करते हुये अधिकतम 03 साल तक कैद की सजा भी हो सकती है।

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